अब पीली पट्टी से पहचाने जाएंगे ट्रीटेड पानी के टैंकर, लीकेज पर 7 दिन का अल्टीमेटम
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दिए निर्देश, टैंकरों से पानी रिसने पर एजेंसियों पर लगेगा जुर्माना; नगर निगम की एजेंसियां भी दायरे में
खबर सत्याग्रह | इंदौर
शहर में पानी की बर्बादी और सड़कों पर लगातार बहते नगर निगम के टैंकरों के पानी का मुद्दा अब नगर निगम तक पहुंच गया है। जनहित में खबर सत्याग्रह ने सबसे पहले लीकेज वाले पानी के टैंकरों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। खबर सत्याग्रह ने सवाल उठाया था कि एक ओर शहर में जल संरक्षण और पानी बचाने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर टैंकरों से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है।
इस मुद्दे पर अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ट्रीटेड यानी शोधित पानी के टैंकरों की अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन पर पीली पट्टी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे आम नागरिक आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन-सा टैंकर ट्रीटेड पानी लेकर जा रहा है और कौन-सा पीने के पानी की आपूर्ति कर रहा है।
महापौर ने टैंकरों से पानी के रिसाव यानी लीकेज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसियों को इसे सुधारने के लिए सात दिन का समय दिया है। तय समय सीमा में यदि टैंकरों का लीकेज ठीक नहीं किया गया तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जाएगा।
नगर निगम की एजेंसियां भी नहीं बचेंगी
इस निर्देश की खास बात यह है कि नियम केवल निजी एजेंसियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नगर निगम की अपनी एजेंसियों के टैंकरों पर भी समान रूप से लागू होगा। यानी सरकारी हो या निजी, किसी भी एजेंसी के टैंकर से पानी का रिसाव होने पर जवाबदेही तय होगी।
खबर सत्याग्रह लगातार शहर में पानी की बर्बादी और जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम के ये निर्देश जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और सात दिन बाद लीकेज वाले टैंकरों के खिलाफ वास्तव में कितनी कार्रवाई होती है।
